बजेट २०८३/८४: लोकसेवा परीक्षा गाइड
पूर्ण मास्टर सारांश - प्रथम र द्वितीय पत्र दुवैका लागि
लोकसेवा तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरूका लागि बजेट वक्तव्यको पहिलो पृष्ठदेखि अन्तिम पृष्ठसम्मका सबै मुख्य तथ्याङ्क, नीति र कार्यक्रमहरू एकै ठाउँमा।
१. बजेटको संक्षिप्त परिचय
प्रस्तुतकर्ता: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले
प्रस्तुत मिति: २०८३ जेठ १५ गते
मुख्य दर्शन: 'अवसरको सिर्जना' र राज्यको भूमिकालाई 'नियामक' बाट 'अवसरको संवाहक' मा रूपान्तरण
प्रमुख लक्ष्य: ७% आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीति ६% मा सीमित
२. बजेटको कुल आकार र स्रोत
कुल बजेट विनियोजन: रू. २१,२४,३४,४४ लाख (२१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड)
चालु (Recurrent): रू. १२,७०,५८,९० लाख (५९.८%)
पुँजीगत (Capital): रू. ४,३१,१०,६३ लाख (२०.३%)
वित्तीय व्यवस्था (Financial Management): रू. ४,२२,६४,९१ लाख (१९.९%)
राजस्व (Revenue): रू. १४,०५,३१,८३ लाख
वैदेशिक अनुदान (Foreign Grant): रू. ६१,७४,५४ लाख
वैदेशिक ऋण (Foreign Loan): रू. २,४७,२८,०७ लाख
आन्तरिक ऋण (Internal Debt): रू. ४,१०,००,०० लाख
३. ऐतिहासिक कर सुधार
आयकर छुट सीमा: व्यक्तिका लागि वार्षिक रू. १० लाख (पहिले ५ लाख)
डिजिटल भुक्तानी: भ्याटको १०% तत्काल बैंक खातामा फिर्ता
सेयर बजार: पुँजीगत लाभकरलाई 'अन्तिम कर' (Final Tax) मानिने
अन्तःशुल्क खारेजी: ३६० प्रकारका वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज
भवन बीमा: आवासीय भवनको बीमा प्रिमियममा वार्षिक रू. १० हजारसम्म आयकरमा खर्च कट्टी
४. सुशासन र प्रशासनिक सुधार
मन्त्रालय कटौती: संघीय मन्त्रालय २२ बाट घटाएर १८ कायम
निकाय खारेजी: ३१ वटा खारेज, ६ वटा मर्जर, १८ वटा पुनर्संरचना
राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज - कार्यहरू विषयगत निकायलाई हस्तान्तरण
कूटनीतिक कटौती: डेनमार्क, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकाका दूतावास खारेज
डिजिटल प्रशासन: १,००० कार्यालयमा GIOMS र कर्मचारीका लागि 'डिजिटल टाइम कार्ड'
५. रणनीतिक पूर्वाधार र '४ चतुर्भुज'
४ चतुर्भुज: मध्य-मधेश (कृषि/उद्योग), कर्णाली (जडीबुटी/जलविद्युत्), गण्डकी (तीर्थाटन/उद्यम), कोशी (विविधता/ऊर्जा)
सडक: आगामी वर्ष १,००० कि.मी. कालोपत्रे र २७५ वटा पुल निर्माण
सुरुङमार्ग: नागढुङ्गा सुरुङ साउनदेखि सञ्चालन, टोखा-छहरे अध्ययन
काठमाडौँ: धुलोमुक्त अभियान रू. २८.५२ अर्ब, 'स्मार्ट अर्बन मोबिलिटी' सुरु
पूर्व-पश्चिम राजमार्ग: १,०२८ कि.मी. ५ वर्षभित्र ४ लेनमा विस्तार
काठमाडौँ-तराई फास्ट ट्र्याक: ५.४ कि.मी. सुरुङ र ४० पुल
६. ऊर्जा र प्रविधि
विद्युत् जडित क्षमता: थप १,०४० MW थपिएर कुल ५,५३५ MW पुर्याइने
NEA विभाजन: उत्पादन, प्रसारण र वितरण गरी ३ कम्पनीमा
एआई: स्यूचाटारमा देशकै पहिलो 'सावभौम एआई कम्प्युट केन्द्र'
ग्रीन हाइड्रोजन: हेटौंडामा २.५ MW पाइलट प्रोजेक्ट
IT निर्यात: आम्दानीमा ५०% कर छुट
१५ जना नेपाली एआई शोधकर्तालाई स्वदेश फर्कन विशेष फेलोसीप
विज्ञान र अनुसन्धानका लागि पुँजीगत खर्चको न्यूनतम १% बजेट (पहिलो पटक)
८. कृषि, पर्यटन र उद्योग
कृषि लगानी: रू. २ करोडसम्मको लगानीमा ४०% पुँजीगत अनुदान
मल आपूर्ति: ६ लाख ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल सुनिश्चित
पर्यटन: भिजिट नेपाल २०८५ (सन् २०२८) र नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७
विवाह पर्यटन: जनकपुरलाई अन्तर्राष्ट्रिय वेडिङ डेस्टिनेशन ब्रान्डिङ
उद्योग: ३ महिनाभित्र 'स्वचालित मार्ग' (Automated Route) प्रणाली लागू
मल खरिदका लागि रू. ३२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन
९. 'टार्गेट २०८४': प्रमुख भौतिक लक्ष्य
अपेक्षित आयु (Life Expectancy): ७१.५ वर्ष
मातृ मृत्युदर: प्रति १ लाखमा १३५
इन्टरनेट: ८८% जनसंख्यामा 4G र १०% मा 5G सेवा
साक्षरता: SEE उत्तीर्ण दर ८३%
कक्षा १२ पुरा गर्ने दर: ४५%
प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत: ५११ kWh
स्वास्थ्य संस्था पहुँच (३० मिनेट): ७५%
पूर्ण खोप कभरेज: ८८%
१०. सार्वजनिक ऋण र वित्तीय हस्तान्तरण
कुल सार्वजनिक ऋण: आगामी वर्षको अन्त्यसम्म रू. ३४ खर्ब १८ अर्ब ७७ करोड
स्थानीय तह (७५३): रू. ३१४ अर्ब ६२ करोड हस्तान्तरण
प्रदेश (७): रू. १०९ अर्ब ६५ करोड हस्तान्तरण
स्थानीय तह समानीकरण अनुदान: रू. ९० अर्ब २० करोड
कुल वित्तीय हस्तान्तरण: रू. ६०० अर्ब+ (राजस्व बाँडफाँड सहित)
द्रुत सन्दर्भ: प्रमुख संख्याहरू
रू. २१२४.३४ अर्ब
कुल बजेट
७%
आर्थिक वृद्धि लक्ष्य
६%
मुद्रास्फीति लक्ष्य
रू. १० लाख
आयकर छुट
२२ → १८
मन्त्रालय
३१
निकाय खारेज
५,५३५ MW
विद्युत लक्ष्य
१,००० km
सडक कालोपत्रे
२७५
पुल निर्माण
~२१%
तलब वृद्धि
९०% (३ वर्ष)
स्वास्थ्य बीमा
रू. ३४.१८ खर्ब
सार्वजनिक ऋण
तयारी पूरा भयो?
अब तपाईंले सिकेको कुरा परीक्षण गर्नुहोस्
७. सामाजिक सुरक्षा र कल्याण
गिग वर्कर: राइड सेयरिङ र डेलिभरी कामदारलाई पहिलो पटक सामाजिक सुरक्षामा
पोषण भत्ता: दलित बालबालिका र २५ गरिब जिल्लाका बालबालिकाको भत्ता दोब्बर - मासिक रू. १,०००
स्वास्थ्य: बालबालिकाको क्यान्सर उपचार सरकारी अस्पतालमा पूर्ण निःशुल्क
डिजिटल हेल्थ: सबै नागरिकको 'डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल' बनाइने
स्वास्थ्य बीमा: ३ वर्षभित्र ९०% नेपालीलाई दायरामा ल्याइने
सरकारी कर्मचारी तलब: ~२१% वृद्धि (१०% आधारभूत + १०% कार्यसम्पादन भत्ता)