प्रतिपक्ष

स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन सम्पन्न गराउनेहरूप्रति आभार प्रकट

नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध (Delivery-Based Governance) लागू गर्ने

सबै दलका घोषणापत्रबाट 'राष्ट्रिय प्रतिबद्धता' तयार गर्ने

संविधान संशोधनसम्बन्धी बहस पत्र तयार गर्न ७ दिनभित्र कार्यदल गठन

दलित तथा बहिष्कृत समुदायप्रति राज्यबाट औपचारिक क्षमायाचना

जेन-जी आन्दोलनका पीडित परिवारको न्याय, पुनस्थापना र एकीकृत प्याकेज

भदौ २४ को घटनाको सत्यतथ्य छानबिन - उच्चस्तरीय समिति

विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनका सिफारिसहरू कार्यान्वयन

संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम - ३० दिनभित्र नियमावली संशोधन

सबै निकायमा Business Process Re-engineering (BPR)

अनुत्पादक बोर्ड, समिति र संस्थागत संरचना खारेज वा पुनसंरचना

सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त - दलीय ट्रेड युनियन खारेज

कर्मचारी आचारसंहिताको अक्षरशः कार्यान्वयन - सेवामुखी प्रशासन

सङ्गठन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा

शिक्षकको सिटरोल दर्ता र अवकाश सेवा प्रदेशबाट

कर्मचारी कार्यसम्पादन सूचक ४५ दिनमा तयार

स्थानीय तहको सेवा गुणस्तर प्रमाणीकरण मापदण्ड

सरकारी कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार न्यूनतम मापदण्ड - १०० दिनमा

PMIS आर्किटेक्चर ३ महिनामा तयार

नागरिक सेवा केन्द्र - दैनिक १२ घण्टा सञ्चालन

नागरिकता, राहदानी, NID डिजिटल र एकीकृत

फ्रन्ट डेस्क तालिम - १५ दिनमा सूची तयार

कार्यालय पुनर्विन्यास योजना - एक महिनामा

२४ घण्टे नागरिक गुनासो प्रणाली

हेलो सरकार स्तरोन्नति - real-time ड्यासबोर्ड

पासपोर्ट, नागरिकता, लाइसेन्स फेसलेस डिजिटल

Government Courier Service - कागजात घरमै - १०० दिनमा

GIOMS प्रणाली सुदृढ - १०० दिनभित्र

नागरिकता नम्बरबाट Auto-fill - ६० दिनमा

सरकारी एप/पोर्टल अपाङ्गतामैत्री - १०० दिनमा