राजस्व सुधार

डिजिटल भुक्तानीमा १०% VAT छुट; बिलिङ प्रोत्साहनका लागि लटरी कार्यक्रम

२७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर कटौती; ११ तहबाट ७ तहमा घटाइयो

३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज; चुरोटमा १०% र मदिरामा वृद्धि

कम्पनी विघटन प्रक्रिया सरलीकरण; दिवालिया ऐन संशोधन

पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत शुल्कलाई एकीकृत हरित करमा समावेश

छुट सीमा दोब्बर रू. १० लाख; अधिकतम दर १० प्रतिशत बिन्दुले कटौती

दुर्गम क्षेत्रमा निजी शिक्षा/स्वास्थ्यमा न्यूनतम 'इक्विटी शुल्क'

केही आयातित वस्तुमा आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन शुल्क लागू